48 घंटे में रजिस्ट्री, मोबाइल पर मिलेगी हर स्टेप की जानकारी—सरकार की नई स्कीम लागू
बठिंडा: पंजाब सरकार ने आम जनता की जमीन-जायदाद से जुड़ी परेशानियों को खत्म करने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य में ‘आसान रजिस्ट्री’ नामक नई सेवा प्रणाली शुरू की जा रही है, जिससे जमीन की रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया अब केवल 48 घंटे में पूरी हो सकेगी। इस नई प्रणाली का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना और लोगों को एजेंटों तथा दफ्तरों की चक्कर काटने से राहत दिलाना है।
अब सब-रजिस्ट्रार ऑफिस की लंबी लाइनों से छुटकारा
जिले के डिप्टी कमिश्नर ने वकीलों और वसीका नवीस के साथ बैठक में बताया कि अब लोगों को रजिस्ट्री करवाने के लिए सिर्फ अपने इलाके के सब-रजिस्ट्रार ऑफिस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब कोई भी नागरिक अपने जिले के किसी भी सब-रजिस्ट्रार दफ्तर में जाकर रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी कर सकता है। इससे प्रक्रिया न केवल तेज होगी, बल्कि लोगों को सुविधा के अनुसार स्थान चुनने की आज़ादी भी मिलेगी।
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घर बैठे बनेंगे दस्तावेज, व्हाट्सएप पर मिलेगी हर जानकारी
नई सेवा में सबसे खास बात यह है कि अब हेल्पलाइन नंबर 1076 के ज़रिए ‘सेवा सहायक’ को घर बुलाया जा सकता है, जो दस्तावेज तैयार करने में मदद करेगा। खासतौर पर ग्रामीणों, बुजुर्गों और व्यस्त पेशेवरों को इससे काफी लाभ मिलेगा। रजिस्ट्री से जुड़ी हर जानकारी—जैसे दस्तावेज जमा कराने की तारीख, परमिशन, भुगतान की स्थिति, और ऑफिस आने का समय—सीधे व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। इससे लोग हर कदम पर अपडेट रहेंगे और धोखाधड़ी की संभावना भी कम होगी।
ऑनलाइन भुगतान और डिजिटल सुरक्षा की सुविधा
D.C ने बताया कि नई प्रणाली में रजिस्ट्रेशन फीस और अन्य शुल्कों के भुगतान के लिए एक खास डिजिटल गेटवे बनाया गया है। अब नागरिकों को बैंकों में जाकर डिमांड ड्राफ्ट बनवाने की जरूरत नहीं होगी। वे घर बैठे डिजिटल तरीके से भुगतान कर सकेंगे, जिससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि नकद लेनदेन से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं से भी छुटकारा मिलेगा।
रिश्वत मांगने पर तुरंत शिकायत, कार्रवाई की जानकारी भी मिलेगी
पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भी कड़ा प्रबंध किया है। अगर कोई अधिकारी रजिस्ट्री प्रक्रिया में रिश्वत की मांग करता है, तो नागरिक सीधे व्हाट्सएप लिंक के ज़रिए उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इतना ही नहीं, शिकायत दर्ज करने के बाद उस पर की गई कार्रवाई की पूरी जानकारी भी व्हाट्सएप के माध्यम से दी जाएगी। इस व्यवस्था से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा।
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जनहित में बड़ा सुधार, पूरे राज्य में हो सकता है लागू
इस बैठक में एडीसी जनरल पूनम सिंह समेत जिले के सभी वसीका नवीस और अधिवक्ता मौजूद थे। सबने इस पहल को सराहा और उम्मीद जताई कि यह सेवा पूरे पंजाब में लागू होकर रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और भ्रष्टाचारमुक्त बनाएगी। सरकार की इस योजना को जनता की सुविधा के लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
इस तरह पंजाब सरकार ने तकनीक के सहयोग से नागरिक सेवाओं को आसान और सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है, जिसका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा।
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