हरियाणा मुख्यमंत्री आवास योजना (शहरी) का दूसरा चरण शुरू, जानिए आवेदन से लेकर अलॉटमेंट तक की पूरी प्रक्रिया

हरियाणा प्लॉट योजना 2025: मुख्यमंत्री आवास योजना (शहरी) का दूसरा चरण शुरू, पात्र परिवारों को मिलेगा 30 गज का प्लॉट

चंडीगढ़ – हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना (शहरी) के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत राज्य के नगर निगम क्षेत्रों में 2927 पात्र परिवारों को 30 वर्ग गज के आवासीय प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी गरीबों, किरायेदारों और बेघरों को स्थायी आवास उपलब्ध कराना है ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।

इस योजना की पात्रता सूची सितंबर 2023 में किए गए आवेदनों के आधार पर तैयार की गई है। पात्र व्यक्तियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से जानकारी भेजी गई है। आवंटन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, डिजिटल और चरणबद्ध होगी।

मुख्यमंत्री आवास योजना 2025:Online Booking Process

• सबसे पहले ‘Housing For All’ पोर्टल पर जाएं।
• अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर के OTP के माध्यम से लॉग इन करें।
• पात्रता सूची में अपना नाम देखें।
• बुकिंग ऑप्शन पर क्लिक कर प्लॉट का चयन करें।
• ऑनलाइन शुल्क जमा करें और बुकिंग को अंतिम रूप दें।
• बुकिंग के बाद पोर्टल से प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करें।

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मुख्यमंत्री आवास योजना 2025: योजना के लिए पात्रता की शर्तें

• आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ₹1.80 लाख या उससे कम होनी चाहिए।
• फैमिली आईडी में आय प्रमाण की जानकारी दर्ज होना अनिवार्य है।
• परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पहले से कोई पक्का मकान या प्लॉट नहीं होना चाहिए।
• एक ही परिवार से केवल एक सदस्य इस योजना के लिए पात्र होगा।

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मुख्यमंत्री आवास योजना 2025:योजना से जुड़ी कोई परेशानी हो तो कहां करें संपर्क?

योजना से जुड़ी कोई परेशानी हो तो कहां करें संपर्क? अगर पात्र व्यक्ति को ऑनलाइन प्रक्रिया में कोई कठिनाई आ रही है, तो वह नगर निगम कार्यालय, कमरा नंबर 15 (कन्हैया साहिब चौक) जाकर लिस्ट में अपना नाम देख सकता है और आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकता है. नगर निगम के कर्मचारी बुकिंग प्रक्रिया में सहयोग करेंगे और जरूरी दस्तावेजों की जांच कर पूरी प्रक्रिया को आसान बनाएंगे.

मुख्यमंत्री आवास योजना 2025: मुख्यमंत्री आवास योजना क्यों है महत्वपूर्ण?

इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों, झुग्गी बस्तियों में रहने वालों और किरायेदारों को स्थायी आवास देना है। इससे न केवल आवासीय स्थिरता सुनिश्चित होगी, बल्कि उन्हें सम्मानजनक जीवन और राज्य की अन्य योजनाओं का लाभ लेने में भी सुविधा मिलेगी। योजना के तहत पारदर्शी तरीके से प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया अपनाई गई है, जो कि ई-गवर्नेंस की दिशा में हरियाणा सरकार का एक बड़ा कदम है।

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राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पात्रता की शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। यदि कोई आवेदक निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करता, तो उसका आवेदन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा।हरियाणा में मुख्यमंत्री आवास योजना (शहरी) के इस दूसरे चरण से हजारों जरूरतमंद परिवारों को स्थायी घर का सपना पूरा होने का अवसर मिलेगा। सरकार की यह पहल न केवल सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम है, बल्कि शहरी विकास की नई परिभाषा भी गढ़ रही है।

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