हरियाणा में अब घर बैठे मिलेगा नया बिजली कनेक्शन, सरकार ने जारी किए नए निर्देश!

अब हरियाणा में बिजली कनेक्शन लेना हुआ बेहद आसान, जानिए सरकार ने क्या बदला नियम

हरियाणा सरकार ने राज्य के नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए बिजली कनेक्शन की पूरी प्रक्रिया को अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब लोगों को बिजली कनेक्शन के लिए ना तो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने होंगे और ना ही लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा। यह सुविधा प्रदेशभर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई है। सरकार ने इसे ‘डिजिटल इंडिया‘ मिशन का हिस्सा बताते हुए पारदर्शिता और सुगमता की दिशा में एक अहम कदम कहा है।

घर बैठे ऐसे करें बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन

अब प्रदेश का कोई भी निवासी घर बैठे लैपटॉप या मोबाइल के जरिए नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए

  • सबसे पहले dhbvn.org.in ऑफिशियल वेबसाइट खोलें।
  • होमपेज पर दिए गए ‘Electricity Services’ विकल्प पर क्लिक करें।
  • ड्रॉपडाउन में से ‘New Connection’ विकल्प चुनें।
  • अपने नाम, पता, फैमिली आईडी, मोबाइल नंबर आदि की जानकारी सावधानी से भरें।
  • आधार कार्ड, फैमिली आईडी, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
  • सभी जानकारी भरने के बाद ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें।
  • रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक Username और Password मिलेगा, जिससे आप आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
  • UPI, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए अपने मीटर की क्षमता के अनुसार शुल्क का भुगतान करें।
  • कुछ ही दिनों में बिजली विभाग के कर्मचारी आपके पते पर आकर कनेक्शन जोड़ देंगे।

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आवेदन के लिए इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करना होगा, जो इस प्रकार हैं:

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • फैमिली आईडी
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • निवास प्रमाण पत्र (Residence Proof)

इन सभी दस्तावेजों को PDF या JPEG फॉर्मेट में पहले से तैयार रखें, ताकि आवेदन प्रक्रिया के दौरान कोई परेशानी न हो.

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कनेक्शन चार्ज कितना देना होगा?

हरियाणा बिजली विभाग ने कनेक्शन फीस की स्पष्ट और सरल संरचना जारी की है. यह शुल्क मीटर की क्षमता (किलोवाट के अनुसार) तय किया गया है:

किलोवाट क्षमता शुल्क (रुपये में)
1 किलोवाट ₹800
2 किलोवाट ₹1200
4 किलोवाट ₹1600
5 किलोवाट ₹2000

यह बदलाव क्यों है अहम?

यह पहल सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता लाने और दलाली की समस्या खत्म करने के लिए अहम मानी जा रही है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के उन नागरिकों को अब राहत मिलेगी, जो बार-बार दफ्तरों के चक्कर काटने से परेशान थे। साथ ही, आवेदन करने में लगने वाला समय भी काफी कम हो जाएगा। भविष्य में सरकार की योजना है कि बिजली विभाग की अन्य सेवाएं जैसे बिल भुगतान, शिकायत पंजीकरण आदि भी इसी तरह पूरी तरह डिजिटल की जाएं।

जरूरत पड़ने पर कहां मिलेगी मदद?

अगर आवेदन के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी दिक्कत आती है, तो DHBVN की वेबसाइट पर मौजूद हेल्पलाइन नंबर या संपर्क फॉर्म से सहायता ली जा सकती है। साथ ही राज्य के हर जिले में बिजली विभाग के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो ऑनलाइन सहायता प्रदान करेंगे।

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