हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: अब सरकारी नौकरी में मौत के बाद भी मिलेगा घर और पेंशन, जानिए पूरी योजना

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! हरियाणा सरकार ने बदल दिए पेंशन और डेथ बेनिफिट के नियम!

चंडीगढ़ – हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए हैं जो न सिर्फ कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा देंगे, बल्कि उनके परिवारों को भी सामाजिक स्थिरता प्रदान करेंगे। इन फैसलों के तहत सरकार ने ‘Haryana Civil Services Rules, 2016’ में संशोधन को मंजूरी दी है और एक नई Unified Pension Scheme (UPS) लागू करने का निर्णय लिया है।

सेवा के दौरान मृत्यु पर दो साल तक मिलेगा सरकारी आवास

कैबिनेट में तय किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को दो साल तक सरकारी आवास में रहने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए परिवार को केवल सामान्य लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा। मुख्यमंत्री ने इस फैसले को “आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवारों के लिए बड़ी राहत” बताया है।

अगर किसी कारणवश सरकारी आवास उपलब्ध नहीं होता, तो सरकार मकान भत्ता के रूप में आर्थिक सहायता देगी ताकि परिवार खुद के लिए रहने का इंतजाम कर सके।

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1 अगस्त 2025 से लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम

राज्य सरकार ने एक नई Unified Pension Scheme (UPS) को 1 अगस्त 2025 से लागू करने का निर्णय लिया है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई है, जो 1 जनवरी 2006 या उसके बाद नियुक्त हुए हैं और वर्तमान में New Pension Scheme (NPS) के तहत आते हैं।

इस स्कीम के अंतर्गत:

• जिन कर्मचारियों ने 25 साल की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें उनकी अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
• यदि सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को भी वही पेंशन दी जाएगी।
• 10 साल या उससे अधिक सेवा देने वाले कर्मचारियों को ₹10,000 मासिक गारंटीड पेंशन देने का प्रावधान है।

मिलेगा योजना चुनने का विकल्प

सरकार ने कर्मचारियों को यह विकल्प भी दिया है कि वे चाहें तो वर्तमान New Pension Scheme में बने रहें या फिर Unified Pension Scheme को अपनाएं। इससे कर्मचारियों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार योजना चुनने की स्वतंत्रता मिलेगी।

कर्मचारी संगठनों ने किया स्वागत

राज्यभर के सरकारी कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इन फैसलों का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह फैसले कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करेंगे और उनका मनोबल बढ़ाएंगे। इससे सरकार और कर्मचारियों के बीच विश्वास का रिश्ता और भी मजबूत होगा।

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मुख्यमंत्री का बयान

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, “हमारी सरकार हर कर्मचारी के योगदान को महत्व देती है। UPS और आवास सुविधा जैसे फैसले इस बात का प्रमाण हैं कि राज्य सरकार कर्मचारियों के साथ खड़ी है। यह एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा ढांचे की ओर बड़ा कदम है।”

किन्हें होगा इन फैसलों से लाभ?

• हरियाणा सरकार के 2 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी
• वे कर्मचारी जो 1 जनवरी 2006 या उसके बाद सेवा में आए
• सेवा के दौरान जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो गई, उनके परिवार
• जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की है

हरियाणा सरकार का यह कदम न केवल एक नीतिगत सुधार है, बल्कि यह कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने का एक गंभीर प्रयास भी है। ऐसे फैसलों से न सिर्फ कार्यरत कर्मचारी, बल्कि उनके परिवार भी खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करेंगे।