कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहीं महिला कर्मचारियों को हरियाणा सरकार का तोहफा,
चंडीगढ़ – हरियाणा सरकार ने contract basis पर काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जो लाखों कर्मचारियों के लिए राहत की खबर बनकर आया है। सरकार ने अब इन महिला कर्मचारियों को हर महीने 2 आकस्मिक छुट्टियां (Casual Leave – CL) देने की घोषणा की है। पहले जहां पूरे साल में केवल 10 CL मिलती थीं, अब यह संख्या बढ़कर 22 हो गई है। इससे महिला कर्मचारियों को काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों में संतुलन बनाने में बड़ी सहूलियत मिलेगी।
यह नई व्यवस्था पूरी तरह से चिकित्सा अवकाश (Medical Leave) से अलग होगी। यानी महिला कर्मचारियों को सालाना 10 दिन की मेडिकल लीव पहले की तरह मिलती रहेगी। नई छुट्टियों का लाभ अतिरिक्त तौर पर मिलेगा, जिससे महिला कर्मचारियों की छुट्टियों की कुल संख्या सालाना 32 हो जाएगी।
HKRNL के तहत सभी contract basis women employees पर लागू होगा नया नियम
यह फैसला हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRNL) के अंतर्गत नियुक्त सभी contract basis महिला कर्मचारियों पर लागू होगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के हस्ताक्षर से इस संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, सभी संबंधित विभागों, बोर्डों और स्थानीय निकायों को इस नए नियम को तुरंत लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
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contract basis policy 2022 में हुआ अहम संशोधन
हरियाणा सरकार ने इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए contract basis policy 2022 में संशोधन किया है। 26 अक्टूबर 2022 को जारी नोटिफिकेशन संख्या 16/91/2021-4HR-III के अनुसार, contract basis employees को साल में 10 आकस्मिक और 10 चिकित्सा अवकाश पहले से मिलते थे। अब women employees को हर महीने 2 अतिरिक्त CL दी जाएंगी, जिससे उनकी सुविधाओं में सीधा इजाफा होगा।
1.28 लाख contract basis employees को मिलेगा लाभ, 30% महिलाएं
राज्य में फिलहाल करीब 1.28 लाख contract basis employees कार्यरत हैं, जिनमें से लगभग 30% कर्मचारी महिलाएं हैं। ये महिलाएं राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और संस्थानों में सेवाएं दे रही हैं। नई छुट्टियों का सीधा फायदा इन सभी कर्मचारियों को मिलेगा। इससे कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा और कार्यस्थल पर बेहतर उत्पादकता की उम्मीद की जा सकती है।
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तुरंत लागू होंगे निर्देश, विभागों को निर्देश जारी
हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि आदेश का पालन सख्ती से हो और किसी भी contract basis महिला कर्मचारियों को नए नियम के लाभ से वंचित न किया जाए।
यह फैसला सरकार के महिला सशक्तिकरण और कर्मचारी कल्याण के प्रति सकारात्मक रुख को दर्शाता है। contract basis पर कार्यरत महिलाओं के लिए यह एक बड़ी राहत है और इससे राज्य में महिला कार्यबल को मजबूती मिलेगी।
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