पेंशन पर पंजाब सरकार का बड़ा फैसला: अब कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ,
चंडीगढ़ – पंजाब सरकार ने पेंशन व्यवस्था को लेकर एक अहम फैसला लिया है, जिससे हजारों सरकारी कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। सरकार ने पंजाब सिविल सेवा नियमों में संशोधन करते हुए पुराने पेंशन सिस्टम (Old Pension Scheme – OPS) से जुड़े एक नए आदेश का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह निर्णय विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए राहतभरा है, जो 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती तो हुए, लेकिन उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पहले से शुरू हो चुकी थी।
22 मई 2025 को जारी इस नोटिफिकेशन के अनुसार, जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई है लेकिन उनका भर्ती विज्ञापन 1 जनवरी 2004 से पहले जारी हुआ था, उन्हें अब पुरानी पेंशन योजना का विकल्प मिलेगा। अगर कर्मचारी इस बारे में तीन महीने के भीतर अपनी पसंद नहीं बताते हैं, तो उन्हें स्वतः ही नई पेंशन योजना (NPS) के तहत माना जाएगा।
किसे मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का फायदा?
सरकार के संशोधित आदेश के मुताबिक, वे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया 1 जनवरी 2004 से पहले शुरू हुई थी या जिनकी याचिका “हमदर्दी आधार” पर 1 जनवरी 2004 से पहले आई थी और जो सभी पात्रता मानदंड पूरे करते थे, उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा। यह फैसला लंबे समय से चली आ रही उस मांग को स्वीकार करता है जिसमें कर्मचारी संगठनों ने OPS बहाल करने की मांग की थी।
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नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है?
इस फैसले को लेकर जारी अधिसूचना क्रमांक G.S.R. 34Const/Arts/309 और 187/ए.एम.डी. (11)2025 को 23 मई 2025 को पंजाब सरकार के गजट (Extra) में प्रकाशित किया गया। सरकार ने इसे सभी विभागों, प्रमुख सचिवों, डिवीजनल कमिश्नरों, जिला कलेक्टरों और न्यायालयों को भेज दिया है। सभी से कहा गया है कि वे इस आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू करें और पात्र कर्मचारियों को इस संबंध में सूचना दें।
राज्य सरकार पर नहीं होगा वित्तीय बोझ
राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य बोर्ड, निगम और स्वायत्तशासी संस्थाएं अपने-अपने नियमानुसार और वित्तीय स्थिति के आधार पर इस योजना को लागू कर सकती हैं, लेकिन इसकी शर्त यह होगी कि इससे सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े। इसका सीधा अर्थ यह है कि यह निर्णय पूरी तरह से संस्थागत विवेक और बजटीय क्षमता पर निर्भर होगा।
क्या कहते हैं जानकार?
वित्त विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला सरकार के लिए तो चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन कर्मचारियों के नजरिए से यह एक सराहनीय पहल है। वर्षों से कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग कर रहे थे और यह संशोधन उन मांगों की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।
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अब क्या करें कर्मचारी?
जो कर्मचारी इस बदलाव से प्रभावित हैं, उन्हें तीन महीने के भीतर अपनी पसंद को स्पष्ट करना होगा। यदि वे OPS को चुनना चाहते हैं तो विभाग को समय रहते सूचित करें। यदि कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती, तो वे NPS में ही बने रहेंगे।
पंजाब सरकार के इस नए फैसले ने कई कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग को मान्यता दी है। अब देखना होगा कि कितने कर्मचारी OPS को अपनाते हैं और राज्य सरकार इसे किस हद तक लागू कर पाती है। हालांकि, यह कदम स्पष्ट रूप से कर्मचारी हित में उठाया गया एक सकारात्मक निर्णय माना जा रहा है।
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