बिहार की महिलाओं को मिला बड़ा तोहफा, अब सरकारी नौकरी में होगा 35% आरक्षण!
पटना – बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब राज्य की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में कुल 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें से महिलाओं से जुड़ा यह निर्णय सबसे अहम रहा।
राज्य के मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह आरक्षण सभी सरकारी सेवा संवर्गों में सीधी नियुक्तियों के लिए लागू होगा। उन्होंने कहा कि केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को यह लाभ दिया जाएगा। सरकार का यह कदम महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।
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महिलाओं के साथ-साथ युवाओं को भी राहत देने के लिए कैबिनेट ने ‘बिहार युवा आयोग’ के गठन की भी मंजूरी दी। यह आयोग राज्य के 18 से 45 वर्ष के युवाओं के हितों की देखभाल करेगा। इसमें एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे। आयोग उन युवाओं के लिए काम करेगा जो राज्य से बाहर काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही बेरोजगार, आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्रों के लिए भी आयोग नीतियां बनाएगा।
कैबिनेट ने किसानों को भी राहत दी है। अनियमित मानसून और सूखे को देखते हुए सरकार ने किसानों के लिए 100 करोड़ रुपये की डीजल सब्सिडी को मंजूरी दी है। यह सब्सिडी धान, मक्का, जौ, तिलहन, जूट, मौसमी सब्जियों और औषधीय पौधों की खेती के लिए लागू होगी। इससे किसानों को सिंचाई के लिए डीजल की लागत में राहत मिलेगी।
इसके अलावा दिव्यांगजनों के लिए भी एक अहम निर्णय लिया गया। ‘दिव्यांगजन नागरिक सेवा प्रोत्साहन योजना’ के तहत अगर कोई दिव्यांग उम्मीदवार UPSC या BPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करता है, तो उसे क्रमशः 50 हजार और 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
बिहार सरकार के ये फैसले राज्य में महिलाओं, युवाओं, किसानों और दिव्यांगजनों के लिए नई उम्मीद लेकर आए हैं। इन योजनाओं का सीधा असर समाज के उन वर्गों पर पड़ेगा जो लंबे समय से सरकारी मदद के लिए आशान्वित थे।
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