राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत या नई टेंशन? जानिए सरकार की ‘अन्नपूर्णा योजना’ का पूरा सच
उत्तर प्रदेश,लखनऊ – उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और मजबूत बनाने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। अब प्रदेश के हर जिले में “अन्नपूर्णा भवन” बनाए जाएंगे, जिससे राशन कार्ड धारकों को समय पर और सुचारु रूप से खाद्यान्न मिल सकेगा। सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक जिले में हर साल 75 से 100 अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण किया जाए।
यह योजना खास तौर पर उन क्षेत्रों के लिए शुरू की गई है जहां पर राशन वितरण की व्यवस्था अब तक अस्थायी दुकानों या किराये की दुकानों के सहारे चल रही थी। राज्य सरकार चाहती है कि अब हर जगह एक स्थायी और सुविधाजनक भवन हो, जहां से पात्र लोगों को सस्ता अनाज मिल सके।
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पहले अन्नपूर्णा भवन का निर्माण केवल मनरेगा योजना के अंतर्गत ही किया जाता था। लेकिन अब सरकार ने इसमें और लचीलापन देते हुए जनप्रतिनिधियों की निधि, जिला विकास निधि, डुबलपमेंट फंड और अन्य संसाधनों से भी भवन बनाने की अनुमति दे दी है। इससे निर्माण कार्य में तेजी आएगी और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा।
सरकार का मानना है कि स्थायी भवनों के निर्माण से न केवल राशन वितरण में पारदर्शिता आएगी, बल्कि लाभार्थियों को बार-बार परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। खाद्य एवं रसद विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द इन भवनों के लिए स्थान चिन्हित करें और निर्माण प्रक्रिया शुरू करें।
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राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 2025-26 तक का रोडमैप तैयार किया है। अगले दो वर्षों में करीब 2000 से अधिक अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि यह योजना राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी और इससे PDS व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हो सकेगी।
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