हरियाणा में सरसों तेल के दाम दोगुने! गरीब परिवारों को तगड़ा झटका
हरियाणा – हरियाणा के बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को सरकार ने तगड़ा झटका दिया है। अब तक जो सरसों का तेल उन्हें 20 रुपये प्रति लीटर में राशन डिपो से मिल रहा था, उसकी कीमत सीधे ढाई गुना बढ़ा दी गई है। अब गरीबों को यही तेल 50 रुपये प्रति लीटर में मिलेगा। दो लीटर के लिए उन्हें 100 रुपये चुकाने होंगे, जो पहले सिर्फ 40 रुपये में मिल रहा था।
राज्य सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने लिया है। मंगलवार को विभाग के निदेशक की ओर से जारी आदेश (पत्र क्रमांक: FG-1-119B/2025/9836) के जरिए सभी जिलों को निर्देश भेजे गए हैं कि बीपीएल कार्डधारकों से अब फॉर्टिफाइड सरसों के तेल के लिए प्रति लीटर 50 रुपये वसूले जाएं। यह नया रेट तुरंत प्रभाव से लागू होगा।
सरकार द्वारा जारी इस निर्देश की कॉपी राज्य के सभी जिला उपायुक्तों (DC) और जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को भेज दी गई है। पत्र में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राशन डिपोधारक उपभोक्ताओं से नई दर के अनुसार ही पैसा लिया जाए।
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इस फैसले से हरियाणा के लाखों गरीब परिवारों की थाली पर सीधा असर पड़ेगा। पहले जहां दो लीटर सरसों तेल मात्र 40 रुपये में मिल जाता था, अब उन्हें इसके लिए 100 रुपये देने होंगे। महंगाई की मार पहले ही आम आदमी को तोड़ रही है, और अब यह रियायती दरों पर मिलने वाले तेल की कीमतों में भारी इजाफा गरीबों के लिए एक और परेशानी लेकर आया है।
सरकार ने भले ही इसे फॉर्टिफाइड तेल बताकर स्वास्थ्यवर्धक बताया हो, लेकिन सवाल यह है कि जब रसोई ही सूनी पड़ने लगे, तब पोषण किस काम का? पहले से ही गैस सिलेंडर, आटा, दाल, और सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। अब रियायती तेल की बढ़ी हुई कीमतें गरीबों की जेब पर और बोझ डालेंगी।इस मुद्दे पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन विपक्षी दल और सामाजिक संगठन इसे गरीबों के खिलाफ फैसला बता रहे हैं। वे मांग कर रहे हैं कि सरकार इस बढ़ोतरी को वापस ले और पहले की तरह 20 रुपये लीटर पर ही तेल मुहैया कराए।
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हरियाणा के कई जिलों में पहले ही राशन डिपो में अनियमितता और सप्लाई में देरी की शिकायतें सामने आती रही हैं। ऐसे में अब जब तेल की कीमत भी बढ़ा दी गई है, तो गरीबों के लिए ये स्कीम राहत के बजाय सिरदर्द बनती जा रही है।इस फैसले का असर अगले कुछ दिनों में सड़कों और पंचायतों में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि राशन जैसी जरूरी चीजों पर किया गया कोई भी बदलाव जनता के गुस्से का कारण बन सकता है। अब देखना होगा कि सरकार इस विरोध को कैसे संभालती है और क्या कोई राहत की घोषणा करती है या नहीं।
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