स्कूल छुट्टियां आगे बढ़ाने का आदेश जारी, गर्मी में बच्चों के लिए बड़ी राहत

स्कूलों की छुट्टियां 15 दिन और बढ़ीं, नया आदेश जारी

लखनऊ – उत्तर प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और तेज़ हीटवेव को देखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद ने एक अहम फैसला लिया है। अब राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 15 जून से बढ़ाकर 30 जून 2025 तक कर दी गई हैं। इस फैसले से लाखों बच्चों को तो राहत जरूर मिली है, लेकिन शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 16 जून से विद्यालयों में उपस्थित रहना होगा

छात्रों को अब 1 जुलाई से होगी स्कूल में हाज़िरी

बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि अब 1 जुलाई 2025 से छात्र-छात्राएं नियमित रूप से विद्यालयों में उपस्थित होकर पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी स्कूल अपने निर्धारित समय-सारणी के अनुसार संचालित होंगे।

शिक्षकों को छुट्टी नहीं, 16 जून से करना होगा कार्य

हालांकि छात्रों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं, लेकिन शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और अन्य कर्मचारियों को 16 जून 2025 से ही स्कूल में उपस्थित रहकर शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों को पूरा करना होगा। परिषद ने यह आदेश सभी जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को भेजा है ताकि इसे सख्ती से लागू किया जा सके।

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क्यों लिया गया ये फैसला?

राज्य के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा चुका है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी चेतावनी दी थी कि गर्मी और लू का असर बच्चों की सेहत पर बुरा पड़ सकता है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए छुट्टियां बढ़ाने का फैसला लिया हैबेसिक शिक्षा परिषद ने अपने पत्र (पत्रांक: बे.शि.प./15520-693/2024-25) में स्पष्ट किया है कि यह आदेश उत्तर प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त और परिषद से संबद्ध विद्यालयों पर लागू होगा।

निजी स्कूलों को मिली छूट

परिषद ने यह भी स्पष्ट किया है कि मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को अपने स्तर पर निर्णय लेने का अधिकार होगा। वे स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए यह तय कर सकते हैं कि कब तक अवकाश बढ़ाना है।

अधिकारियों को दिए गए निर्देश

राज्य भर के BSA अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इस आदेश को सख्ती से लागू कराएं। यह फैसला इस बात को ध्यान में रखते हुए लिया गया है कि शिक्षा की निरंतरता बनी रहे और बच्चों की सेहत से कोई समझौता न हो

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