रिटायर्ड कर्मचारियों की किस्मत पलटेगी! अब UPS से मिलेगी तय पेंशन और ब्याज भी!

सरकार ने बदल डाला पेंशन का गणित! UPS योजना से NPS का खेल खत्म?

नई दिल्ली – केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से Unified Pension Scheme (UPS) को लागू कर दिया है। यह योजना विशेष रूप से उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बनाई गई है जो National Pension System(NPS) के अंतर्गत आते हैं और 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। UPS के लागू होने के बाद इन कर्मचारियों को अब गारंटीकृत न्यूनतम मासिक पेंशन प्राप्त होगी, जिससे रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक अनिश्चितता में कमी आएगी।

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अब तक NPS पूरी तरह बाजार आधारित प्रणाली थी, जिसमें मिलने वाली पेंशन की राशि शेयर बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर रहती थी। इसी कारण कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन भी नहीं मिल पाती थी। UPS को इस खामी को दूर करने के उद्देश्य से पेश किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि UPS, NPS को समाप्त नहीं करता बल्कि उसके ऊपर एक अतिरिक्त सहायता योजना के रूप में काम करेगा।

UPS के तहत क्या लाभ मिलेंगे?

UPS योजना के तहत से Retired Government Employees और उनके जीवित वैवाहिक जीवनसाथी निम्नलिखित लाभ प्राप्त करेंगे:

सेवानिवृत्ति के बाद यदि NPS से मिलने वाली पेंशन सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम राशि से कम होती है, तो UPS के अंतर्गत सरकार उस अंतर को Monthly top-up के रूप में देगी। इसके साथ ही अंतिम मूल वेतन और डीए (महंगाई भत्ता) के आधार पर एक एकमुश्त भुगतान भी किया जाएगा। यह राशि हर छह महीने की पूरी सेवा के लिए एक निश्चित फॉर्मूले के अनुसार दी जाएगी – यानी अंतिम मूल वेतन + डीए का दसवां हिस्सा प्रति छह महीने।

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यदि किसी कारणवश इस प्रक्रिया में देरी होती है, तो सरकार उस अवधि के लिए कर्मचारियों को पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) के बराबर ब्याज दर प्रदान करेगी, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की वित्तीय हानि से बचाया जा सके।

UPS के लिए पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

UPS का लाभ वही कर्मचारी ले सकेंगे जो 31 मार्च 2025 तक NPS के अंतर्गत रिटायर हो चुके हों और जिनकी कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी हो चुकी हो। इसके अलावा, ऐसे रिटायर कर्मचारियों के जीवित जीवनसाथी भी UPS के लाभ के पात्र होंगे।

सरकार ने इस योजना के लिए 1 अप्रैल से 30 जून 2025 तक आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित की है। आवेदन दो माध्यमों से किया जा सकता है:

• ऑफलाइन आवेदन: संबंधित DDO कार्यालय में निर्धारित फॉर्म भरकर जमा करना होगा।
• ऑनलाइन आवेदन: NPS पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से आवेदन किया जा सकता है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि UPS, NPS के ऊपर एक सप्लीमेंट्री व्यवस्था है, जो पेंशनधारकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए लागू की गई है। इस योजना के जरिए सरकार ने पेंशन प्रणाली को अधिक स्थायी, भरोसेमंद और संतुलित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

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